दिल्ली के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही राजधानी में PM Ayushman Yojana लागू की जा सकती है, जिसके तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब तक यह योजना दिल्ली में लागू नहीं थी, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने के बाद इसे जल्द लागू किया जा सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – PMJAY) का उद्देश्य देश के जरूरतमंद और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। हालांकि, कई राज्यों में यह योजना पहले से लागू थी, लेकिन दिल्ली में यह अभी तक नहीं थी। अब खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में BJP की नई सरकार इस योजना को लागू कर सकती है, और दिल्लीवासियों को 10 लाख रुपये तक का इलाज मिलेगा।
दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान योजना,10 लाख तक का इलाज मुफ्त
दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद, दिल्ली में 27 साल बाद BJP की सरकार बनने जा रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही दिल्ली में कई नई योजनाएं लागू होंगी, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल हो सकती है।
अब तक दिल्ली के नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन नई सरकार इसे लागू कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्लीवासियों को केवल 5 लाख रुपये नहीं, बल्कि 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। भाजपा ने चुनाव से पहले ही इस योजना को लागू करने का वादा किया था और अब इसके लागू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों को मिलेगा, जिससे उनकी स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक परेशानियां कम होंगी।
कैसे मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज?
दिल्ली में PM Ayushman Yojana लागू होने के बाद नागरिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए उन्हें नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सबसे पहले पात्रता की जांच की जाएगी, और उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, इच्छुक लोग आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए किया जा सकता है।
दिल्ली में इस योजना का क्या होगा असर?
दिल्ली में PM Ayushman Yojana लागू होने से लाखों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह योजना आर्थिक रूप से राहत देने वाली साबित होगी। इलाज का खर्च कम होने से लोगों की बचत बढ़ेगी और वे बेहतर मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलने से स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।
इसके अलावा, इस योजना से दिल्ली के हेल्थकेयर सिस्टम में क्रांतिकारी सुधार होगा क्योंकि अधिक से अधिक लोग समय पर इलाज करवा पाएंगे। गरीब वर्ग के लोगों के लिए महंगे इलाज का खर्च उठाना आसान नहीं होता, लेकिन इस योजना के जरिए उन्हें 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी। इस योजना के लागू होने के बाद, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर ऊंचा उठेगा और राज्य में हेल्थकेयर सिस्टम और मजबूत होगा।
क्या होगी पात्रता?
दिल्ली में PM Ayushman Yojana का लाभ उठाने के लिए केवल वे लोग पात्र होंगे जो सरकार द्वारा तय की गई योग्यता शर्तों को पूरा करेंगे। यह योजना मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पंजीकृत लाभार्थी, समाज के कमजोर वर्ग, और वे परिवार जो पहले से किसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल हैं, आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता की जांच के लिए नागरिकों को अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदन के बाद पात्रता की पुष्टि होने पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग वे सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज के लिए कर सकते हैं।
कब तक लागू हो सकती है योजना?
दिल्ली में BJP की नई सरकार के गठन के बाद इस योजना को जल्द लागू करने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि नई सरकार अपने पहले 100 दिनों में इसे लागू कर सकती है।
