हरियाणा सरकार ने राज्य में नए जिले, तहसील और उप तहसील बनाने को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार को अब तक इस संबंध में 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इन प्रस्तावों में सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से हटाकर पानीपत जिले में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा सिरसा के कुछ गांवों को कालांवाली तहसील से हटाकर सिरसा तहसील में शामिल करने की भी अनुशंसा की गई है।
चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए जिले, तहसील और उप तहसील बनाने के संबंध में अब तक प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि नए जिलों के गठन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एवं पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी उपायुक्तों से लंबित प्रस्तावों की रिपोर्ट जल्द मंगवाई जाए।
सिरसा और सोनीपत के गांवों का होगा पुनर्गठन
कैबिनेट सब-कमेटी ने सिरसा के रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलीकां गांवों को कालांवाली तहसील से हटाकर सिरसा तहसील में शामिल करने की सिफारिश की है। वहीं, सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से अलग कर पानीपत जिले में जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। ये सभी प्रस्ताव अब अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भेजे जाएंगे।
नए जिलों के गठन पर अभी विचार नहीं
हरियाणा सरकार को अब तक 27 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कई अधूरे हैं या नियमों के अनुसार नहीं हैं। कैबिनेट सब-कमेटी ने स्पष्ट किया कि नए जिलों के गठन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तहसीलों और उप तहसीलों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले जल्द लिए जाएंगे। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए जिलों, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए आवश्यक रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत होंगे प्रस्ताव
बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि पहले प्राप्त हुए चार प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारु और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ये मंत्री रहे बैठक में मौजूद
कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। हालांकि, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा, विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव कमलेश भादू भी बैठक में शामिल हुए।
हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के दौरान हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत राज्य में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार ने रबी सीजन 2024-25 में हुई नमी के कारण आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला भी किया है। साथ ही, ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
नायब सैनी ने दी अहम मंजूरी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे ग्राम पंचायतों के अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी गई है, जिनसे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारु बनाया जाएगा।
