बजट 2025 में सरकार ने पेंशन योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिससे करोड़ों पेंशनधारकों को राहत मिलेगी। खासकर राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से जुड़े खाताधारकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने 29 अगस्त 2024 के बाद NSS खातों से निकासी पर किसी भी प्रकार के जुर्माने को समाप्त करने का फैसला लिया है। यह राहत विशेष रूप से NSS-87 और NSS-92 खाताधारकों को मिलेगी, जो लंबे समय से अपने फंड की निकासी पर जुर्माने की चिंता कर रहे थे।
यह फैसला शेयर बाजार, म्युचूअल फंड (Mutual Funds) और अन्य वित्तीय योजनाओं में सरकार द्वारा किए गए अन्य बड़े ऐलानों के बीच आया है, जो निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार ने इस बजट में पेंशन योजना को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है, ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम लाभ मिल सके।
क्या है NSS-87 और NSS-92 स्कीम?
राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के तहत विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें NSS-87 और NSS-92 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह योजनाएं 1987 और 1992 में पेश की गई थीं और इनमें लंबे समय तक निवेश करने वाले खाताधारकों को ब्याज के साथ पेंशन लाभ मिलता है।
पहले इन खातों से तय सीमा से पहले राशि निकालने पर जुर्माना लगाया जाता था, जिससे निवेशक अपनी जमा राशि निकालने में असहज महसूस करते थे। लेकिन बजट 2025 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब निकासी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा पेंशनधारकों को अधिक लिक्विडिटी (Liquidity) देने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की है। इसके अलावा, सरकार चाहती है कि वरिष्ठ नागरिकों को अपनी जरूरत के समय आसानी से पैसा मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम निवेश को बढ़ावा देने और पेंशन योजनाओं में अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम साबित होगा। पहले कई खाताधारक जुर्माने के डर से अपनी राशि निकालने में हिचकिचाते थे, लेकिन अब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने NSS खातों से पैसा निकाल सकेंगे।
बजट 2025 में पेंशन से जुड़े अन्य बदलाव
बजट 2025 में पेंशन योजनाओं को अधिक आकर्षक और लाभकारी बनाने के लिए कई अहम सुधार किए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के तहत कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे पेंशनधारकों को अधिक लाभ मिलेगा। इन बदलावों में NPS में निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाने, EPF पर स्थिर ब्याज दर बनाए रखने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पेंशन योजनाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाने जैसे कदम शामिल हैं।
सरकार का मुख्य उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें अधिक लचीले निवेश विकल्प उपलब्ध कराना है। इन सुधारों से पेंशनधारकों को बेहतर रिटर्न मिलेगा और वे अपनी भविष्य की वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या फायदे?
इस फैसले से मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन निवेशकों को राहत मिलेगी, जो अपने NSS खातों से पैसे निकालने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। अब वे अपनी जमा राशि को बिना किसी डर के निकाल सकते हैं और इसे कहीं और निवेश कर सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय पेंशन प्रणाली में अधिक लचीलापन (Flexibility) लाने में मदद करेगा और निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा। इसके अलावा, सरकार इस तरह के कदमों के जरिए निवेश और बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाना चाहती है।
बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा?
बजट 2025 में किए गए इस फैसले का शेयर बाजार (Stock Market) और म्युचूअल फंड (Mutual Funds) सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों के पास अब अधिक नकदी उपलब्ध होगी, जिससे वे अन्य निवेश विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। विशेष रूप से म्युचूअल फंड और शेयर बाजार में निवेश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि NSS खाताधारक अब बिना किसी जुर्माने के अपनी जमा पूंजी निकाल सकेंगे और इसे अन्य उच्च-रिटर्न निवेशों में लगा सकेंगे।
इसके अलावा, इस फैसले से पेंशनधारकों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही निवेश योजनाएं चुन सकेंगे। सरकार की यह नीति न केवल पेंशनधारकों को राहत देगी, बल्कि बाजार में निवेश को भी नई गति देगी, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का भविष्य का प्लान क्या है?
सरकार इस फैसले के जरिए पेंशन सिस्टम को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आगामी वर्षों में सरकार:
- पेंशन योजनाओं को और सरल बनाने के लिए नए सुधार लागू करेगी।
- NPS और EPF जैसे योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाएगी, ताकि अधिक लोग इसमें निवेश करें।
- रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है।
