राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराना है। हलांकि , सरकारी स्तर पर लापरवाही और अनदेखी के चलते बड़ी संख्या में सक्षम परिवार भी इस योजना के लाभार्थी बन गए हैं।िछले तीन वर्षों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने केंद्र और राज्य कर्मचारियों को योजना से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन सौ फीसदी सफलता नहीं मिली।ससे प्रदेश को मिलने वाले गेहूं के आवंटन में गड़बड़ी हुई है।
आय सीमा के कारण योजना से बाहर होंगे दिहाड़ी मजदूर
राज्य सरकार के ‘गिव अप’ अभियान के तहत, यदि किसी परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर किया जा रहा है।समें दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी संचालक, ऑटो रिक्शा चालक समेत अकुशल और कुशल श्रमिक भी शामिल हैं।दाहरण के लिए, अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 285 रुपये है, जिससे वार्षिक आय 1,04,025 रुपये होती है।स प्रकार, ऐसे श्रमिक भी योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
प्रदेश में 11 लाख यूनिट घटे
गिव अप’ अभियान और अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई के परिणामस्वरूप राज्य में 11 लाख यूनिट (उपभोक्ता) योजना से बाहर हो चुके हैं।जमेर और ब्यावर जिलों में करीब 1,200-1,200 राशन कार्ड से 5,000-5,000 यूनिट कम हो चुके हैं।
सरकारी प्रावधान
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, आयकरदाता, एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय, निजी चौपहिया वाहन मालिक, या परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थान में कर्मचारी या अधिकारी होने पर राशन सामग्री लेने के पात्र नहीं हैं।से अपात्र लाभार्थियों को 31 जनवरी तक ‘गिव अप’ फॉर्म भरना आवश्यक है।
गरीब तबके को किया वंचित
क्रांति सेना समिति के प्रमुख लोकेश सिंह चौहान के अनुसार, श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अकुशल श्रमिक को 285 रुपये, अर्द्धकुशल को 330 रुपये, और कुशल श्रमिक को 385 रुपये प्रतिदिन पारिश्रमिक मिलता है।स प्रकार, अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय 1,04,025 रुपये, अर्द्धकुशल की 1,20,450 रुपये, और कुशल श्रमिक की 1,40,525 रुपये होती है।ाद्य विभाग के आदेश के अनुसार, एक लाख रुपये से अधिक आय वाले लाभार्थी का राशन बंद किया जाना है, जिससे निचले तबके के लोगों का सरकारी राशन छिनने की नौबत आ गई है।
आय सीमा बढ़ाने के लिए जयपुर मुख्यालय को अवगत कराया गया
गिव अप’ अभियान में एक लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के कारण 300 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति भी दायरे में आ जाएगा।ससे बड़ी संख्या में लोग योजना से बाहर हो जाएंगे।य सीमा बढ़ाने के लिए जयपुर मुख्यालय को अवगत कराया गया है।
