वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक अहम घोषणा की। इस बार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को खेती-किसानी के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह कदम कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
KCC की लिमिट में वृद्धि: किसानों के लिए बड़ी सौगात
फिलहाल, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को खेती-बाड़ी के लिए केवल 3 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। अब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान इस बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उठा सकेंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जल्दी ही किसानों को इस नई लिमिट का लाभ मिलने लगेगा। इस कदम से किसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक पूंजी जुटा सकेंगे, चाहे वो बीज खरीदने हों या उर्वरक, या फिर अन्य कृषि कार्यों के लिए धन की आवश्यकता हो।
KCC योजना का उद्देश्य और लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को सहज और सस्ती क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी खेती के लिए आवश्यक सामान खरीदने और कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलती है। वर्तमान में इस योजना के तहत किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिलता है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है।
कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए वित्त मंत्री के अन्य उपाय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट में कई अन्य अहम घोषणाएं की हैं, जो कृषि क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इसके तहत कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन घोषणाओं से कृषि क्षेत्र में विकास को और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारतीय किसानों को अपनी कृषि कार्यों को और बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी।
KCC की शुरुआत और लाभ
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत 1998 में की गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को शॉर्ट टर्म लोन 9 फीसदी ब्याज दर पर मिलता है। हालांकि, सरकार इस पर 2 फीसदी ब्याज छूट देती है, जिससे किसान केवल 7 फीसदी ब्याज पर लोन का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसान समय पर अपने लोन का भुगतान करते हैं तो उन्हें 3 फीसदी की और छूट मिलती है, जिससे उन्हें केवल 4 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिलता है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से किसानों को अधिक लोन मिलने की संभावना है, जिससे वे अपनी खेती की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे।
KCC योजना का प्रभाव
यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह उन्हें उनके कार्यों के लिए आवश्यक फंडिंग उपलब्ध कराती है। 30 जून 2023 तक इस योजना के तहत 7.4 करोड़ से अधिक किसानों ने लोन लिया है, और इन पर कुल 8.9 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। अब KCC की लिमिट बढ़ाकर किसानों को और अधिक लोन मिल सकेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। यह कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
किसानों की मदद के लिए वित्त मंत्री का यह ऐलान
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि यह कदम कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए उठाया गया है। इस कदम से न केवल किसानों को वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि इससे देश की आर्थिक वृद्धि में भी मदद मिल सकती है। किसानों को इससे उनके कृषि कार्यों के लिए और अधिक वित्तीय समर्थन मिलेगा, जो कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक साबित होगा।
कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत लिमिट को बढ़ाने की घोषणा करके यह सुनिश्चित किया है कि देश के किसानों को कृषि कार्यों के लिए अधिक लोन और बेहतर वित्तीय समर्थन मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा।
