इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा जारी संशोधित तकनीकी दिशा-निर्देशों के तहत, अब PAN Card को अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) के बराबर मान्यता दी गई है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) में यह बदलाव यूजर्स की Identity Verification प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब दिवालिया (Insolvency) और शोधन अक्षमता (Bankruptcy) से जुड़े मामलों में पैन कार्ड को एक वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इस संशोधन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वित्तीय प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और विवादों की संख्या घटेगी। सूचना उपयोगिताएं (Information Utilities – IU) देनदारों के वित्तीय रिकॉर्ड को डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित रखती हैं और गलत जानकारी को हटाने में मदद करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से न केवल ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि कानूनी औपचारिकताओं को भी सरल बनाया जा सकेगा।
सूचना उपयोगिताओं के लिए नए नियम, पंजीकरण में जरूरी होगा UIDAI लाइसेंस
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सूचना उपयोगिताओं (IUs) को UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से उप-प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (Sub-authentication User Agency) लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह कदम यूजर्स के जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण (Demographic Authentication) को मजबूत करेगा।
इसके साथ ही, अब सूचना उपयोगिताओं को कॉर्पोरेट देनदारों (Corporate Debtors) की पहचान सत्यापित करने के लिए PAN या अन्य वैध दस्तावेजों का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम के तहत, IUs को किसी भी कॉर्पोरेट देनदार (CD) की वित्तीय जानकारी जैसे ऋण विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह (Cash Flow) और संपत्तियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में रखना होगा।
PAN Card से जुड़ी नई सुविधा: सरकार लाई PAN 2.0
सरकार ने PAN 2.0 की घोषणा की है, जो M-Aadhaar या E-Aadhaar की तरह एक डिजिटल पहचान प्रणाली होगी। इस नई सुविधा के तहत डायनामिक क्यूआर कोड (Dynamic QR Code) जोड़ा जाएगा, जिससे KYC, Identity Verification और Address Proof की प्रक्रिया अधिक आसान और प्रभावी होगी। सरकार ने 1,435 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर मौजूदा PAN इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। PAN 2.0 का उद्देश्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सरल और डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाना है, जिससे यूजर्स को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी।
क्या PAN 2.0 पहचान प्रमाण के रूप में पूरी तरह सक्षम होगा?
वर्तमान में, PAN को कर पहचानकर्ता (Tax Identifier) के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। पैन नंबर होने के बावजूद, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अभी भी एक अन्य वैध ID (जैसे आधार, पासपोर्ट आदि) की आवश्यकता होती थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि PAN 2.0 को पूर्ण रूप से OVD का दर्जा दिए जाने के लिए और अधिक स्पष्टता की जरूरत है। हालांकि, आधार से पैन को लिंक करने की अनिवार्यता के चलते केवाईसी सत्यापन पहले ही मजबूत हुआ है। यदि PAN 2.0 में QR कोड आधारित एड्रेस वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी जाती हैं, तो यह पहचान प्रमाण के रूप में पूरी तरह सक्षम बन सकता है।
PAN को पहचान प्रमाण मान्यता मिलने से बढ़ेगी पारदर्शिता और वित्तीय प्रक्रियाओं की गति
PAN को आधिकारिक पहचान प्रमाण के रूप में मान्यता मिलने और PAN 2.0 के लागू होने से वित्तीय और कानूनी प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस बदलाव से ऋण मंजूरी (Loan Approval) की प्रक्रिया तेज होगी, क्योंकि वित्तीय संस्थानों को KYC के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, दिवालिया (Insolvency) मामलों में विवाद और देरी कम होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। डिजिटल KYC और QR कोड आधारित सत्यापन से सरकारी और वित्तीय लेनदेन अधिक सुरक्षित और तेज होंगे। इसके साथ ही, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत स्तर पर पहचान सत्यापन को सरल बनाने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।
