सरकार ने बिजली बिल (Electricity Bills) भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को अपनी फरवरी और मार्च की सैलरी प्राप्त करने के लिए बिजली बिल की अदायगी करनी होगी। इसके लिए उन्हें एनओसी (No Objection Certificate) जमा करना अनिवार्य होगा। बिजली निगम ने वित्तीय वर्ष के अंत तक यह नियम लागू किया है, जिससे बिजली राजस्व संग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके।
सरकारी कर्मचारियों के लिए एनओसी क्यों अनिवार्य?
प्रदेश में करीब साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर ये सभी समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान कर दें, तो बिजली निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने इसी कारण सभी विभागों को निर्देश दिया है कि बिना एनओसी के किसी भी कर्मचारी का वेतन जारी न किया जाए। यह कदम बिजली राजस्व वसूली को गति देने के लिए उठाया गया है।
बिजली राजस्व वसूली पर जोर
बिजली निगम ने इस बार राजस्व जुटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। जम्मू और कश्मीर में बिजली खरीद लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक राजस्व जुटाने की योजना बनाई गई है। उन आंकड़ों के अनुसार बिजली निगम को 7000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। और अब तक सिर्फ 2600 करोड़ रुपये ही वसूले गए हैं। इसके आलावा 31 मार्च से पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनओसी को अनिवार्य कर दिया गया है।
आम उपभोक्ताओं पर असर
यह नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी लागू होगा। सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को भी अपने बकाया बिजली बिल जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए आपको बिजली कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के लिए पहले बकाया बिजली बिल चुकाना होगा। और साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की सब्सिडी या छूट प्राप्त करने के लिए एनओसी आवश्यक होगी। इसके आलावा संपत्ति पंजीकरण, भवन निर्माण अनुमति या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए एनओसी अनिवार्य होगी।
सरकारी परियोजनाओं और ठेकेदारों पर सख्ती
बिजली निगम ने सरकारी ठेकेदारों और एजेंसियों के लिए भी यह नियम लागू किया है। अगर कोई एजेंसी अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं करती, तो उसके भुगतान ट्रेजरी विभाग में रोक दिए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों का बिजली बिल समय पर जमा हो।
एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
अब सवाल उठता है कि उपभोक्ता एनओसी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिजली निगम ने यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बना दी है।
ऑनलाइन माध्यम से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
आज के डिजिटल युग में स्मार्ट मीटर और ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से बिजली बिल जमा करना काफी आसान हो गया है। जैसे किसी भी उपभोक्ता को अपने बिजली उपभोक्ता संख्या (Consumer Number) के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जिसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल पर भुगतान रसीद भेज दी जाएगी। साथ में इस ई-रसीद को प्रिंट कर संबंधित विभाग में जमा करने पर एनओसी जारी कर दी जाएगी।
बैंक के माध्यम से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया
जिन उपभोक्ताओं के पास डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है, वे बैंक में जाकर बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही बैंक से प्राप्त रसीद को बिजली विभाग के संबंधित डिवीजन में जमा भी करवा सकते हैं। लेकिन आपको बिल का पूरा भुगतान करने के बाद ही एनओसी जारी की जाएगी।
बिजली निगम के इस फैसले के संभावित लाभ
सरकार के इस कदम से बिजली राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी होगी, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके अलावा हर साल बकाया बिजली बिलों की वजह से सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यह कदम उस नुकसान को कम करेगा। और जब वेतन के लिए बिजली बिल भुगतान अनिवार्य होगा, तो सरकारी कर्मचारी समय पर भुगतान करेंगे। साथ ही एनओसी से जुड़े नियमों की वजह से लोग अपने बिजली बिल का भुगतान जल्दी से जल्दी करेंगे। जिसके बाद सरकारी ठेकेदारों और एजेंसियों को भी अब अपनी बिजली बिल अदायगी समय पर करेगी।
