बिहार में जमीन अधिग्रहण (Land Acquisition) से जुड़ी जन सुनवाई में अधिकृत अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। भू अर्जन कार्यालय ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) के लिए होने वाली सुनवाई में संबंधित भू अर्जन पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
भू अर्जन निदेशक का आदेश: अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य
बिहार सरकार के भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 (Land Acquisition Act 2013) के तहत किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के समय सामाजिक प्रभाव का आकलन आवश्यक है। लेकिन अब तक देखा गया है कि इस जनसुनवाई में भू अर्जन पदाधिकारी (Land Acquisition Officer) की उपस्थिति नहीं रहती। इसे लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थीं।
अब नए आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि अधिकृत पदाधिकारी इन सुनवाइयों में हर हाल में मौजूद रहें। अगर किसी कारणवश जिला भू अर्जन पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, तो जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वे उस स्तर के किसी अन्य अधिकारी को उनकी जगह नियुक्त कर सकते हैं।
सामाजिक प्रभाव आकलन समय सीमा में पूरा करना जरूरी
पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में समय सीमा के भीतर सामाजिक प्रभाव आकलन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो रही है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समय पर जमीन अधिग्रहण हो और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई बाधा न आए।
भू अर्जन प्रक्रिया में देरी से परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव
यह भी निर्देश दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण का समाज पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, यह देखना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने गैर-सरकारी एजेंसियों (Third Party Agencies) को यह जिम्मेदारी दी है कि वे सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट तैयार करें। इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह तय किया जाएगा कि परियोजना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सके।
बिहार में हो रहे बड़े भूमि अधिग्रहण प्रोजेक्ट्स
बिहार सरकार कई अहम परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कर रही है। इनमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बांध निर्माण, अंतरराज्यीय बस अड्डा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने हाल ही में पूर्णिया समेत कई अन्य जिलों में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। लेकिन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण इन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में मुश्किलें आ रही हैं।
नए निर्देश से क्या होंगे लाभ?
- परियोजनाओं में देरी नहीं होगी – भू अर्जन प्रक्रिया समय पर पूरी होगी जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।
- सामाजिक प्रभाव का उचित आकलन – यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि अधिग्रहण से आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी – अधिकृत अधिकारी जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
- किसानों और भूमि मालिकों को राहत – वे सीधे अधिकारियों से बातचीत कर अपनी समस्याओं को सामने रख सकेंगे।
