देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को संसद में आम बजट 2025 पेश करने जा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी देशभर की जनता को बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। खासतौर पर नौकरीपेशा वर्ग जहां इनकम टैक्स की दरों में कटौती की आस लगाए बैठा है, वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर और बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही, किसानों ने भी इस बजट से कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है।
सूत्रों के अनुसार, इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाई जा सकती है। महंगाई और खेती पर बढ़ते खर्च को देखते हुए सरकार इस योजना में किसानों को अधिक राहत देने पर विचार कर रही है।
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर सकती है। यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अहम साबित हो सकता है।
इसके अलावा, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं जुटाने में मदद मिलेगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान योजना के तहत 18 किस्तें जारी कर चुकी है। लाभार्थी किसानों को अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2025 में किसी भी दिन यह राशि जारी की जा सकती है।
140 करोड़ की आबादी में कृषि का बड़ा हिस्सा
भारत की 140 करोड़ की आबादी में से एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और उनकी आजीविका मुख्य रूप से खेती-किसानी पर निर्भर है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी किसान है। यही कारण है कि सरकार का मुख्य फोकस किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास पर रहता है।
सरकार समय-समय पर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लाती रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत सरकार किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है।
किसानों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाएं
किसानों के हित में सरकार ने बीते कुछ सालों में कई अहम योजनाएं शुरू की हैं। इनमें पीएम किसान योजना के अलावा फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और खेती के जोखिम को कम करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, और तब से अब तक करोड़ों किसानों ने इसका लाभ उठाया है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें और उन्हें खेती के लिए उधार पर निर्भर न रहना पड़े।
रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान
जहां एक ओर किसानों के लिए बजट में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर सरकार युवाओं के रोजगार और बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे सकती है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार और सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया जा सकता है।
